स्वास्थ्यकर्मी र ट्रेड युनियन कृष्ण गौतम अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, कैलाली स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारक हो भन्ने मान्यतालाई विश्वले नै स्विकार गरिसकेको छ । नेपाल पनि विभिन्न किसिकमका स्वास्थ्य गतीविधिहरु संचालन गरि यस मान्यताको अभ्यासमा अग्रसर रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपालका हरेक स्वास्थ्य सुचकाङ्कहरुमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार आईरहेको छ । यो नेपाल र नेपालीहरुको लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो । अशिक्षा र गरिविको भूमरीमा पिल्सीएका, विकट ग्रामिण भुभागमा वसोवास गर्ने, आम नेपाली जनताहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न र स्वास्थ्य सुचकाङ्कहरुमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनमा कसको के कति योगदान छ भनेर विचार गर्नेहो भने निश्चय पनि कार्यान्वय तहमा खटेर काम गर्ने ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृशिशु कार्यकर्ता, अ.हे.अ., सि.अ.हे.व., अ.न.मी, सि.अ.न.मी., ल्याव असिष्टेण्ट, ल्याव टेक्नीसियन, हेल्थ असिष्टेन्ट, स्टाफ नर्स लगायतका सहायक स्तरका कर्मचारीहरुनै मेरुडण्डको रुपमा रहिआएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस तथ्यको यथोचित मुल्यान्ङ्कन गरि उक्त तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत हकहित, तथा वृतीविकासमा ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर यो व्यवहारमा अनभव गर्न पाइएको छैन । स्वाथ्य ऐन तथा नियमावली निर्माण तथा पमिार्जनको क्रममा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको मात्र वर्चस्व रहेको हुन्छ तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिनिधित्व हुन पाउदैन जसले गर्दा उनीहरुले सेवा सुविधाहरु माथिल्लो तहमा मात्र सिमित राख्दछन र जो वास्तविक कार्यक्षेत्रमा कार्यत छ उ त्यसबाट वंचित हुनपर्ने स्थिति छ । उदाहरणको लागि छैठौ तह भन्दा माथिलो तहमा भर्नाभएका व्यक्तिहरु छोटो अवधिमानै पटक पटक स्तरवृद्धि भई क्रमश सातौ, आठौ, नवौ, दशौ, एघारौ तह सम्म पुग्दछन भने सहायक स्तरका अर्थात, तेश्रो, चौथो र पाँचौ स्तरमा भर्ना भएका स्वास्थयकर्मीहरुले भने पुरा सेवाअवधिभरमा मुस्कीलले एक पटक वा दुइ पटक सम्म मात्र स्तरवृद्धिको अवसर पाउदछन । यति मात्र होइन मुस्किलले स्तर वृद्धि भएपछि पदनाम पाउनकोलागि अदालत धाउनै पर्ने वाध्यता छ । अदालतको फैसलाबाट वल्लतल्ल पदनाम पाएतापनि फेरी पदस्थापना कहिले हुनेहो कुनै निश्चित छैन । कैयेन पटक अदालतबाट फैसला भई आइरहेको विषयहरुमा सोही प्रकृतीका अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा त्यो प्रकृया स्वतह लागुगर्नुपर्ने वा लागु गर्नकोलागि मौजुदा स्वास्थ्य ऐन नियमावलीमा संसोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो तर यस प्रति निति निर्माण तहमा कसैले चासो दिएको पाइदैन जसले गर्दा प्रत्येकले पटक पटक अदालत जानैपर्ने र वकिलहरुमाथि ठुलो रकम खर्च गर्नैपर्ने वाध्यता रहिआएको छ । किन स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पटक पटक अदालत धाउन वाध्य पारीदैछ ? यो विडम्वनाको अन्त कहिले हुने हो ? के यसले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल घटाइरहेको छैन ? मनोवल घट्यो भने त्यसको प्रभाव कार्यक्षेत्रमा पनि पर्दछ भन्ने हेक्का के सम्बन्धित निकायलाई छैन ? किन स्वास्थ्य जस्तो अति सम्वेदनशिल पेशामा लागेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुर्याइदै छ ? यस सम्बन्धमा समयमै विचार गरिएन भने यसले नेपालका विभिन्न स्वास्थय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा तत्कालिन तथा दिर्घकालीन असरहरु पार्ने निश्चित छ । सरकारी क्षेत्रमा कामगर्ने सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको यस्तो हाल छ भने झन निजि तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य सस्थाहरुमा कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको के हाल होला सजिलै संग अनुमान लगाउन सकिन्छ । शिक्षित वेरोजगार दिन प्रति दिन वढीरहेको अवस्थामा निजि वार्डिङ्ग स्कुलहरुमा शिक्षकहरुको जे जसरी श्रम शोषण भइरहेको छ त्यो रोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरिसकेको छ । आजभोली प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त गरि थुप्रै प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना भैरहेका छन र तिनिहरुले अ.हे.व., हे.अ., अ.न.मी, स्टाफ नर्स, ल्याव असिस्टेट, ल्याव टेक्नीसीयन लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा उत्पादन गरिरहेका छन । यी स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्ये थोरैले मात्र सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश पाउन सकेका छन र धेरै जसो निजि अस्पताल, औषधि पसल, निजि प्याथोलोजीहरुमा अत्यन्त न्युन पारिश्रमीकमा काम गर्न वाध्य छन । यदि कसैले व्यवस्थापन समक्ष आफुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा वढाउन माग गरयो भने उसको वल्ल तल्ल पाएको जागिर नै जोखिममा पर्न जान्छ जसले गर्दा अधिकांस स्वास्थ्यकर्मीहरु चुपचाप जे जति पाइयो त्यसैमा चित्त वुझाएर श्रम शोषणको शिकार भइरहेका छन । समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने चाहे सरकारी क्षेत्रमा होस, चाहे निजि क्षेत्रमा होस, चाहे गैर सरकारी क्षेत्रमा होस हरेक क्षेत्रमा कामगर्ने सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरु विभिन्न पेशागत सुविधा, हकहित र अधिकारहरुवाट वंचित भएका छन । उनीहरु विभिन्न प्रकृतीका पेशागत समस्याहरुमा अल्झीएकाछन । समस्या सवै क्षेत्रमा छ तर पेशागत हकहितको लागि सवैको आवाजलाई समेटेर संगठीत आवाज भने वनाउन सकिएको छैन, जे जती प्रयास गरिएको छ त्यो अप्रयाप्त छ । यसको समाधानकोलागि सरकारी, गैर सरकारी र निजिक्षेत्रमा रहेका स्थायी, अस्थायी, करारमा काम गर्ने वा रोजगारीको खोजीमा रहेका सवै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा ट्रेड युनियन अधिकारको अवधारणालाई विकास गरि यसको अधिकतम अभ्यासहुनु अत्यन्त जरुरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठन हो । आफ्नो हक, हित र अधिकारको संरक्षणको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु आपसमा संगठित भएर, सामुहिक आवाज वनाएर सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्ष वा सरकार समक्ष पेश गरियो भने त्यो प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन्छ तर एक्लो व्यक्तिले व्यवस्थापनका अगाडी जे जती जायज मागहरु राख्दा पनि त्यसलाई कहि कतै वाट सुनाई गरिदैन,उल्टै उ व्यवस्थापकको निशानामा परि जागिरबाटनै हातुधुनु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ । यसैले आजको परिस्थितिमा आाफ्ना विभिन्न तहगत, पदगत समस्याहरुको समाधान आफ्नै सामुहिक तथा संगठित प्रयासबाट मात्र समाधान गर्न सकिने भएकोले टे«ड यनियनमा आवद्धता जनाई संगठितहुन अत्यन्त आवस्यक छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ट्रेड यनियन अधिकार मानव अधिकार संग जोडिएको छ र यो मान्यतालाई विश्वलेनै स्विकार गरिसकेको छ । रोजगारीको शुरक्षा, उचित पारिश्रमीक लगायत न्याय र सम्मानका लागी एक जुट भएर ट्रेड युनीयनमा आवद्ध भई सहकार्य गर्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल स्वास्थ्यकमी संघ एउटा राष्ट्रिय स्थरको ट्रेड युनियन हो र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको अभ्यासमा अग्रणी भूमिका खेलीरहेको छ । प्रजातान्त्रीक मुल्य, मान्यता र आदर्श प्रति आस्थाराख्ने अधिराज्यभरका स्वास्थकर्मीहरु संगठीतभई स्थापित यस युनियनमा सरकारी, गैरसरकारी र निजि क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु मात्र नभएर स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययन वा तालिम प्राप्त गरि रोजगारीको खोजीमा रहेका तथा स्वरोजगारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत आवद्धता जनाएर आफ्नो पेशागत हकहित तथा वृतिविकासमा लाभान्वित हुन सक्दछन ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघः बिगत, बर्तमान र भविष्य रामजी घिमिरे केन्द्रिय अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ
पृष्ठभूमीः
एकदलीय स्वभाबको निर्दलीय पंचायती ब्यबस्थाले राज गरिरहेको थियो । ब्यबसायिक हक अधिकारको लागि बिभिन्न क्षेत्रका ब्यबसायीहरु संगठित हुने क्रम जारी थियो । कुनैपनि संगठित संस्थाको बाहिरी उद्देश्य ब्यबसायीक हक अधिकारलाई पूरा गराउने हुन्थ्यो भने अर्को उद्देश्य प्रजातन्त्रको लागि आवाज बुलन्द गर्दै पूर्ण प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था स्थापना गर्नु हो । यसैक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बिभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरु जस्तैः चिकित्सक, नर्स, Paramedics, आदि बिभिन्न किसिमका स्वास्थ्कर्मीहरु बिभिन्न नाम गरेका संगठनहरुमा संगठित भएको पाइन्छ । नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न २०४६।४७ सालको आन्दोलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सक्रीय सहमागिता रहेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता स्थापित भयो । यसैक्रममा स्वास्थ्यमा काम गर्ने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको बिचारले ओतप्रोत भएका, स्वास्थ्यमा सामान्य अध्ययन गरी स्वास्थ्य सेवामा कार्य गरेका, स्वास्थ्य बिषयमा अध्ययन गरेका, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिषेशज्ञता हासिल गरेकादेखि स्वास्थ्यको आधारभूत तालिम नलिएका तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लागिरहेका, स्वास्थ्यका बिभिन्न कार्य क्षेत्रहरु जस्तै नीजि, सामुदायिक, गैरसरकारी, सरकारी आदि सम्पूर्ण तह र तप्कामा कार्यरत श्रमजीबिहरुको साझा पेशागत संस्थाकोरुपमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुषहरु स्व. गणेशमान सिंह, स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रेरणामा स्वस्थ्यमा क्रियाशील एक राष्ट्रिय स्तरको टे«ड यूनियन खोल्ने भन्ने नीति अनुरुप नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको गठन भै संचालनमा आएको छ । यस संघको मिति २०४८ साल जेष्ठ २४ गते बिधिवत रुपमा स्थापना भयो ।
स्वास्थ्यकर्मी भनेको को हो ? नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न समस्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी स्वास्थ्यसेवालाई विशेष सेवाकोरुपमा सम्मानयुक्त बनाउन र स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रलाई सुदृढ, सक्षम एवं गतिशील बनाई राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न, प्रजातन्त्र र समाजवादको संस्थागत विकासमा समेत ठोस योगदान पुरयाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको राष्ट्रियस्तरको एक स्वतन्त्र पेशागत संघको स्थापना गर्न आवश्यकता महशुस गर्दै, सबै क्षेत्र (नीजि, सामुदायिक, गैरसरकारी, सरकारी आदि) सबै स्तर र सबै वर्गका स्वास्थ्यकर्मीहरु अटाउन सक्ने गरी यस संघको गठन गरियो । यस संघको बिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य प्रविधि वा स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एक शैक्षिक तह उत्तीर्ण वा लगातार वा पटक पटक गरी कम्तीमा तीन महिनाको कोर्स गरेको व्यक्ति वा संगठित स्वास्थ्यसंस्थामा एक वर्षदेखि कार्यरत व्यक्तिलाई ‘स्वास्थ्यकर्मी’ सम्झिनुपर्छ । ‘संगठित स्वास्थ्य संस्था’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई अद्मावधिक भएका, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था भन्ने बुभ्mनुपर्दछ । नेपालमा भएका ट्रेड युनियन महासंघहरूलाई कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीसँग नजिक रहेको भन्ने गरिन्छ । यसै क्रममा नेपाल ट्रेडयुनियन काँग्रेस स्वतन्त्र नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो भने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको आवद्धता राष्ट्रिस्तरमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रसँग रहेको छ । स्वास्थ्यमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेडयुनियन भए तापनि हालसम्म यस संघले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (GUF) को आवद्धता लिएको छ । राष्ट्रिय संघ, महासंघ, अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघको बारेमा छोटकरीमा निम्नानुसार जानकारी गराइन्छ ।
ट्रेड युनियन र GUF (Glibal Union Federation) भनेको के हो ?
आफ्नो श्रम, सीप र क्षमता विक्री गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा रकम तथा पारिश्रमिककोरूपमा केही लिइन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई श्रमिक÷मजदुर वा कामदार / कर्मचारी आदि नामबाट सम्बोधन गरिन्छ । ती कामदार कर्मचारीहरूको संगठनलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ । विश्वमा विचारको आधारमा खुलेको धेरैवटा अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ रहेतापनि संख्या, कार्यक्षेत्र र कार्यक्षमताको आधारमा अन्तराष्ट्रिय ट्रेडयुनियन महासंघ (International Trade Union UN Federation) प्रमुख रहेको छ । ITUC सँग हालसम्म विश्वभर १५६ देशका ३१२ भन्दाबढी राष्ट्रिय महासंघहरू आवद्ध रहेका छन् । यस अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ हाल १७ करोड ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरु रहेका छन् । महासंघसंग योभन्दा धेरै बढी सदस्य संख्या आवद्ध रहे पनि पूर्ण सदस्यता शुल्क भुक्तानीको आधारमा यो सदस्य संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
हरेक देशका ट्रेड युनियन महासंघले निर्धारित मापदण्ड अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी यस महासंघसंग आवद्धताको लागि आवेदन गर्नु पर्दछ । उक्त आवेदन उपर कार्य समितिले आवश्यक छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी निर्णायक तहमा पेश गर्दछ र सो निकायले आवद्धता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दछ । त्यसैगरी विश्वभरका कामदार कर्मचारीहरुको कार्यप्रकृति अनुसार खुलेका Global Union पनि यस महासंघसँग आवद्ध रहेका हुन्छन् । हरेक पेसागत श्रमिक संघहरु देशभित्र खुलेका आफू अनुकुल महासंघहरूसंंग आवद्ध रहेका हुन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा Global Union सँग आवद्ध रहेका हुन्छन् । Global Union सँग राष्ट्रिय महासंघहरू आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता भने छैन । त्यसैगरी ITUC मा हरेक देशका महासंघहरूको अतिरिक्त १० वटा Global Union पनि संबद्घ रहेका छन् । ती १० वटा Global Union निम्नअनुसार छन् ः
BHW : Building and wood worker's International
EIM: Educational International
ICEMM International Chemical Energy and Minus Worker Union
I J F: International Journalist Federation
IUF International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and allied workers
PSI: Public Service International
UNI: Union Network International
राष्ट्रिय संघ र महासंघ भनेको के हो ? कुनै एउटा क्षेत्रको व्यवसायमा कार्यरत कामदार श्रमिकहरू मिली बनेको राष्ट्रिस्तरको संघलाई राष्ट्रिसंघ भनिन्छ । कुनैपनि देशमा महासंघ बनाउनको लागि त्यो देशको नियम, ऐनकानुनमा भर पर्दछ । नेपालमा फरक–फरक विषय वा कार्यप्रकृतिका १० वटा संघहरू एकआपसमा सम्झौता गरी बनेको राष्ट्रिय संघलाई महासंघ भनिन्छ । कुनैपनि महासंघ र राष्ट्रिय संघ हुनको लागि बिद्मान ऐन नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ दशवटा संघहरू मध्ये छवटा पांचहजार सदस्य संख्यामा दर्ता भएका वा पचासवटा प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका र चारवटा पांचसय सदस्य संख्यनमा दर्ता भएका राष्ट्रिय संघहरू हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ILO मा सहभागिता कसरी हुन्छ र त्रीपक्षीय सम्झौता भनेको के हो ? ILO को कार्यकारिणी समिति (Executive body) मा जम्मा ५६ जना सदस्य हुन्छन् जसमा २८ जना सरकार प्रमुखहरू मध्येबाट, १४ जना रोजगारदाताहरूबाट र १४ जना कर्मचारी / कामदार/श्रमिकहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा नै श्रम सम्बन्धी नीति बनाउने, अनुगमन गर्ने आदि कार्यको जिम्मेवारी ILO लाइ रहेको छ । श्रमक्षेत्रका कुनैपनि समस्या समाधान गर्नका लागि त्रीपक्षीय सम्झौता महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसको निर्णय नै श्रम बजारका समस्या समाधान गर्नका लागि अन्तिम मानिन्छ ।
Collective Bargaining Agent भनेको के हो ? कुनैपनि प्रतिष्ठानमा समस्या समाधान गर्नको लागि व्यवस्थापकसंग माग राख्ने, बार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने जस्ता कार्य गर्नको लागि श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सोही प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूबाट चुनाव गरी एक आधिकारिक संस्था निर्माण गरिन्छ । जसलाई CBA भनिन्छ । यसको अवधि प्रचलित ऐन कानुनअनुसार दुईवर्षको छ । निश्चित अवधि (दुईवर्ष) का लागि व्यवस्थापकसँग माग राख्ने, बार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने जस्ता कार्य गर्ने अधिकार CBA लाइ मात्र हुनेछ । निजामति र स्वास्थ्य क्षेत्रमा CBA को चुनाव भएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश नीजि, गैर सरकारी क्षेत्रमा त्रीपक्षीय संझौता CBA जस्ता प्रक्रियाको आवश्यकता छ तर भएको छैन । यसका लागि यस संघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
१. ट्रेड युनियन संघहरू : ट्रेड युनियन ऐन २०४९ र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा दर्ता भई परिचालित भएका संघहरूलाई ट्रेडयुनियन संघ भनिन्छ । ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ अनुसार कामदारहरुको पेशागत हक हितको संरक्षण र संबर्धन गर्न ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन सम्झनु पर्दछ र यो शब्दले ट्रेड युनियन संघ तथा ट्रेड युनियन महासंघलाई समेत जनाउंदछ भनी ब्याख्या गरेको छ । यस बमोजिम निम्न अनुसारका संघहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) प्रतिष्ठानस्तरका संघहरूः कुनैपनि कार्यस्थलमा कम्तीमा दशजना कार्यरत रहेका कामदार÷कर्मचारीहरूबाट एक संघ बनाउन सकिन्छ । यसको दर्ता श्रम कार्यालयमा गरिन्छ ।
(ख) राष्ट्रियस्तरका संघहरू : राष्ट्रिय संघ हुनको लागि निम्नानुसारका तीन तरिकाहरू छन् र यसको दर्ता श्रम विभागमा गर्नु पर्दछ। – पांचसयजना कामदार÷कर्मचारीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गठन गरिएको संघ । – पचासवटा प्रतिष्ठानस्तरका संघहरू आपसमा सम्झौता गरी बनेको संघ । – पांचहजार कामदार÷कर्मचारीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गठन गरिएको संघ
बर्तमान अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ एक ट्रेड युनियन हो किनकि बिद्ममान ट्रेड युनियन ऐन अनुसार श्रम विभागमा दर्ता भई कार्यत्र सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन पनि ट्रेड युनियन हो । किनकि ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको निजामति सेवा ऐनको दफा ५३ अनुसार श्रम विभागमा दर्तामा छ । यस्तै ट्रेड युनियनमा दर्ता भएका अरु पनि संघहरू ट्रेड युनियन हुन् ।
२.गैर ट्रेड युनियन संघहरू ः
नेपालमा यस्ता अरु पनि युनियनहरू छन् जसले आफूलाई ट्रेड युनियन भन्दछन् तर ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन र सामाजिक सेवा ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा दर्तामा छन् । यिनीहरू ट्रेड युनियन नभएर वर्गीय संगठन र गैरसरकारी संस्थामा पर्दछन् । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार माग पेश गर्ने, माग दावी गर्ने, हड्ताल गर्ने, सम्झौता गर्ने जस्ता सामूहिक सौदावाजीका अधिकार ट्रेड युनियनलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पनि कानूनी व्यवस्था सोही अनुसार नै छ ।
सांगठानिक बिकास क्रम ः प्रजातन्त्रबादी नेताहरुको उपस्थितिमा बिमिन्न तह र तप्कामा काम गर्ने प्रजातन्त्रबादी चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, नर्सहरु, जनस्वास्थ्यकर्मीहरु आदिको छलफलले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न समस्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण र संवर्धन गरी स्वास्थ्यसेवालाई विशेष सेवाकोरुपमा सम्मानयुक्त बनाउन र स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रलाई सुदृढ, सक्षम एवं गतिशील बनाई राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न, प्रजातन्त्र र समाजवादको संस्थागत विकासमा समेत ठोस योगदान पु¥याउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको राष्ट्रियस्तरको एक स्वतन्त्र पेशागत संघको स्थापना गर्दै, सबै क्षेत्र (नीजि, सामुदायिक, गैरसरकारी, सरकारी आदि) सबै स्तर र सबै वर्गका स्वास्थ्यकर्मीहरु अटाउन सक्ने गरी, स्वास्थ्य क्षेत्रको एक ट्रेड यूनियन संघ गठन गर्ने निर्णय भयो । जुन संघ हालसम्म पनि क्रियाशील छ र यो नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस–स्वतन्त्रमा आबद्ध छ ।
अधिवेशनहरु ः ड्ड कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संस्थाको नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व छनोट गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको यसको अधिबेशन नै हो । यसै क्रममा २०४८ मा काठमाण्डौमा भएको भेलाले डा. चोपलाल भुसाल अध्यक्ष र हरि लम्साल महासचिब रहेको केन्द्रीयकार्य समिति गठन गर्यो । यस समितिले बिधान बनाई लागु गर्ने अधिबेशन गराई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य ग¥यो । ड्ड २०५० सालमा चितवनमा भएको अधिबेशनले डा. नवराज पण्डित अध्यक्ष र राजेन्द्र प्रसाद जयसवाल महासचिब रहेको केन्द्रीय समिति गठन भयो । यस समितिले सहीरुपले आप्mनो कृयाकलाप अगाडि बढाउन सकेन । धेरै किसिमका समस्याहरु आए । समिति निष्कृय भै करीब करीब भंगको अबस्थामा रह्यो । त्यस समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्री कृष्ण हरि शर्मा सहितको समूहको अथक प्रयास पश्चात् निजलाइ का.बा. अध्यक्ष बनाई पुन यस संघले काम गर्न शुरु ग¥यो । ड्ड २०५२ सालमा चितवनमा नै पुन अधिबेशन भयो जुन अधिबेशनले श्री कृष्ण हरि शर्मा र मुक्ती राम श्रेष्ठलाई क्रमश अध्यक्ष र महासचिबमा निर्बाचित गरी नयां केन्द्रीय समितिको निमार्ण ग¥यो । यही समयमा यस संघ बिधिबत् रुपले श्रम बिभागमा दर्ता भयो । ड्ड २०५४ सालमा काठमाण्डौमा भएको अधिबेशनले डा. सम्पूर्णानन्द ढुंगाना र रामप्रसाद भण्डारीलाइ क्रमश अध्यक्ष र महासचिबमा निर्बाचन गरी तेस्रो कार्यअबधीको लागि नयां केन्द्रीय समितिको निमार्ण भयो । यसै समयमा प्रत्येक राष्ट्रिय संघको अबधि ४ बर्षको हूने भनी सम्बन्धित महासंघबाट निर्देशन प्राप्त भएकोले चार बर्ष पश्चात मात्र अर्को अधिबेशन भयो । ड्ड २०५९ मा काठमाण्डौमा भएको अधिबेशनले मुक्ति राम श्रेष्ठ र रामजी घिमिरेलाइ क्रमश अध्यक्ष र महासचिबमा निर्बाचित गरी चौथो केन्द्रीय समितिको निमार्ण भयो । यस अबधिमा देशमा बिभिन्न उथल–पुथलहरु भए । संसद बिघटन भयो । निरंकुश राजतन्त्रले टाउको मात्र उठाएन कि यूनियनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बन्द भए । जिल्ला र स्थानियस्तरमा सम्पर्क बिच्छेद भयो । दोहोरो बन्दुकको चेपुवामा परेर अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरु केन्द्रीय नेतृत्वको सम्पर्कबाट टाढै रहन चाहेको अनुभब भयो । सांगठनिक र ट्रेड यूनियनका गतिबिधि संचालन गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक शासन ब्यबस्था चाहिने आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण साथीहरु प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको आन्दोलनमा होमियौं । फलस्वरुप देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो । साथसाथै दुईवटा महासंघहरुको एकिकरण हुने प्रकृयाको चरणमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र प्रजातान्तिक स्वास्थ्यकर्मी संघको एकिकरण पश्चात नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र सह–अभ्यक्षमा राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र तात्कालिन दुबै संघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु सोही पदमा रहने गरी कार्य समित बन्यो र सोही समितिले अधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । ड्ड देशमा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् धेरै प्रतिकूलताका बाबजुद २०६५ सालमा काठमाण्डौमा भएको अधिबेशनले रामजी घिमिरेको अध्यक्षतामा मेघराज खड्का र ओमप्रसाद उपाध्यय महासचिब रहने गरी केन्द्रीय समितिको निर्माण भयो ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले स्वास्थ्यकर्मीलाई संगठित मात्र गरेन, यसले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा सुधार ल्याउन थुप्रै कार्यहरु ग¥यो । यसले बिगतमा गरेका केही प्रमुख कार्यहरुलाई छोटकरीमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिन्छ ः
१. नयाँ स्वास्थ्य नीति नेपाल करीब करीब स्वास्थ्य नीति बिहिन थियो । प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पश्चात् बि.सं. २०४८ मा बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी लागु ग¥यो । बर्तमान अबस्थामा पनि त्यही स्वास्थ्य नीतिको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको संचालन तथा स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गरिंदै आएको छ । उक्त स्वास्थ्य नीति ल्याउनको लागि यस संघले सम्बन्धित मन्त्री, नीति निर्मातालाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।
२. बृत्ति बिकास सम्बन्धी कार्यहरु (क) सि.अ.हे.ब.÷सि.अ.न.मी. तालिमको शुरुवात
देशको नयाँ स्वास्थ्य नीति २०४८ अनुसार देशमा एकातिर धमाधम नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुरु उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल जस्ता नया स्वास्थ्य संस्थाहरु खुलि रहेका थिएभने अर्कातिर ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको निकै अभाब थियो । हे.अ.÷स्टाफ नर्सको उत्पादन कम थियो भने गत दुई दशकबाट सि.अ.हे.ब.÷सि.अ.न.मी. तालिम रोकिएको थियो । यसै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निश्चित् अबधी कार्य गरी अनुभब बटुलेका अ.हे.ब. ÷अ.न.मी. हरुलाई ६ महिनाको तालिम दिने र नीजहरुलाई माथिल्लो तहको लागि भष्निष्दभि उम्मेदबारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने यस संघको उदेश्य अनुरुप नीति निर्मातालाई निकै दबाव दिए पछि मात्र यस कार्यक्रम ल्याउन संभब भयो । फलस्वरुप आज देशका सयौं साथीहरु यसबाट लाभान्वितभै सक्नु भएको छ । (ख) कण्डेन्स कोर्षको अवधारणा र रकमको विनियोजन ः अधिकांश प्रा.स्वा.के. र ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरुमा चिकित्सकको रिक्तता हुने र जनताले स्वस्थ्य सेवा नपाइरहेको अबस्थामा कम्तीमा ४ बर्ष सेवा गरेका हे. अ. वा सो सरहबाट देशको खाँचो पूरा गर्ने सवालमा ःभमष्अष्लभ मा ४ बर्षको ब्अबमझष्अ द्यबअजभयिच ऋयगचकभ संचालन गर्ने र अध्ययन समाप्ती पछि उक्त स्थानहरुमा लोक सेवाको माध्यमबाट पदस्थापना गर्ने भनी कार्यक्रम बन्यो, तात्कालिन अबस्थामा नेपाल सरकारले रकम पनि छुट्यायो, बीर अस्पताललाई उक्त तालिम संचालन गर्ने स्थानकोरुपमा तोकी कार्यक्रम अगाडि बढाइयो । यसका लागि केही रकमको पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर उच्च पदस्थ कर्मचारीका कारण कालान्तरमा त्यस कार्यक्रमलाइ गर्भमानै तुहाएर विद्यमान अवधारणा र खर्चमा चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर ९ःम्रःक् आदि० कोर्ष सञ्चालन गरियो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९ल्ब्ःक्० को नामले परिभाषित भइ अन्तरगतको शिक्षण अस्पताल बीर अस्पताल बन्न गयो ।
३ स्तर बृद्धि ः सम्पूर्ण तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबाट कम्तिमा दुई तह स्तर बृद्धि हुनु पर्ने भन्ने यस संघको अबधारणा रहंदै आएको हो । त्यसै क्रममा तात्कालिन अबस्थामा रा.प. अनं. प्रथम प्राबिधिकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको छैठौंमा स्तर बृद्धि भयो, सम्पूर्ण तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको कम्तिमा २ तह स्तर बृद्धि हुने भन्ने सम्झौता भयो तर पछि आउंदा अधिकृत तहको स्तरबृद्धि हुने ब्यबस्था गरेर ल्याइयो अरुको हकमा नहुने, एक पटकलाई मात्र भनेर नलेखिएता पनि नीति निर्माता र दगचभबगअचबअथ बाट लगातार भन्ने शब्द नराखिएको हुनाले स्तरबृद्धि नहुने भन्ने अर्थ लगाईयो । ग्रा.स्वा.का.÷मा.सि.का. लाई घटुवा गरियो । ऐन संशोधन र ऋबदष्लभत को निर्णयले यो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने यस संघको अडान बिगत समयबाटनै रहंदै आएको हो । आन्दोलनको रापले नसेकाई यी समस्याहरु समाधान नहुने भन्ने अनुभूतिका साथ तयारी गरिरहंदा संसदको बिघटन भयो । अझै निरंकुश राजतन्त्रले टाउको मात्र उठाएन सांगठनिक गतिबिधिहरु प्ूार्णरुपले बन्द भए । साथीहरुका बीच सांगठनिकरुपमा सम्पर्क हुन छाड्यो । फलस्वरुप प्रजातन्त्रको लडाइमा सम्पूर्ण कर्मचारी जगत होमियो । यस संघले माग गदै आएअनुसार ग्रा.स्वा.का. र मा.शि.का.को स्तर बृद्धि गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । जुन निर्णय यसै स्मारिकाको अनुसूचीमा छ । शैक्षिक योग्यताको कारणले पदस्थापना हुन नसक्ने ग्रा.स्वा.का.÷मा.शि.का.को हकमा राज्यले अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने यस संघको माग रहेको छ ।
४ सरुवा ब्यबस्थापन ः स्वास्थ्यकर्मीहरुका समस्याहरु मध्ये सबभन्दा बिकराल समस्या सरुवा हो र यस समस्यालाई सहीरुपले व्यबस्थापन गर्न आबश्यक छ भन्ने कुरा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले महसुस गरी पारदर्शी र चक्रीय सरुवा नीतिको वकालत गर्दै आएको हो । हालसम्मको यस मन्त्रालयको नेतृत्व बिबादित हुनुमा जहिले पनि सरुवालेनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । निम्न स्तरको स्वास्थ्यकर्मी मेचीबाट महाकाली, तराईबाट हिमाल गरी ँययतदबिि खेल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ भन्ने लागेरनै ग्रा.स्वा.का.÷मा.शि. का. हरुको सरुवा नहुने परिपाटीको पहल यसै संघबाट भएरनै भएको थियो । हाल ग्रा.स्वा.का.÷मा.शि.का. हरु ँययतदबिि को खेलबाट मुक्त भएका छन् । सरुवा जहिले पनि सरुवा नीतिबाट ब्यबस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता मुताबिक बर्तमानमा सरुवा नीति मन्त्रपरिषदमा पु¥याइएको हो ।
५ परिषद्हरुको स्थापना ः राज्यले काम लगाउने तर गैर कानूनी हुने, काम गर्नुपर्ने तर सोको पुरस्कार कैदको काल कोठरी हुने दुर्भाग्यपूर्ण अबस्थालाई सूधार गर्नको लागि परिषदहरुको ब्यबस्था हुनुपर्दछ भन्ने बिश्वब्यापी मान्यता अनुरुप यसै संघको पहलमा कानुनी बाटो पुरा गर्दै बिभिन्न परिषदहरु नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल आयुर्बेद चिकित्सा परिषद् नेपाल, नेपाल फार्मेसी परिषद्को स्थापना र संचालन भएका छन् । २०५६ सालमा यस संघको नेतृत्वले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगणमा हस्तान्तरण लिएको नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषद एक बर्ष पनि नपुग्दै नीति निर्माण गरी ब्यबसायीको नाम दर्ता गर्ने, सम्बन्धित संस्थाहरुको मूल्यांकन र पुनराबलोकन गर्ने जस्ता कार्यहरुको शुरुवात गरी प्रजातन्त्रको प्राण मानिने चुनाब गराई निर्बाचित र बैधानिक परिपाटीबाट संचालन ग¥यो । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद परिषद्को दोस्रो निर्बाचित कार्यकालबाट ऋयमभ या भ्तजष्अक पनि लागु भयो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार मतदाता उमेदवार हुन पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप संसद नभएको र देशमा भएको प्रतिकूल राजनैतिक अबस्थाको कारणले सो अधुरै रहेको छ । हामी मतदाता उमेदवार हुन पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अडिग छौं । हाल स्वास्थ्य सेवामा प्रबेश गर्नका लागि परिषदको प्रमाण पत्र अनिबार्य भएको छ जसले गर्दा गुणस्तरमा केही न केही नियमसंगत प्रभाब परेको छ ।
६. स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश ः हाम्रो समेत निरन्तरको प्रयास वावजुद परवर्तित स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन भई २०५६ बाट स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश हुन विभिन्न जिल्ला सुपरीवेक्षक लगायतका पदहरुमा सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त तोकिएको योग्यता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था भयो । त्यस अघि स्वास्थ्य सेवामा हालको भन्दा फरक योग्यताबाट प्रवेश भई सेवामा रहेकाहरुको हकमा भने बढुवा वा वृत्ति विकासको लागि सोही समयमा प्रवेश गर्दा तोकिएको योग्यतालाइनै आधार मानी वृत्तिविकासका अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने यस संघको धारणा यथावत छ ।
७ प्रबिधिक गे्रड ः बिगत लामो समय देखि प्राबिधिक ग्रेड नपाई रहेको अबस्थामा यसे सघंको पहलमा २०५७ भन्दा पहिला नियुक्ति भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रबिधिक ग्रेड दिने निर्णय भएको छ ।
८. फिल्ड भत्ता तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेबिकालाई प्रोत्साहन भत्ता ः
यसै संघको दबाका कारण बिभिन्न समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको फिल्ड भत्ता बृद्धि भएको छ भने २०६५÷६६ को बजेट भाषण पश्चात् प्रति महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेबिकाले प्रति बर्ष ३००० तीन हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउने ब्यबस्था गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेबिकाले पाइरहेका सेवा सुबिधाहरु शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेबिकाले पनि पाउने ब्यबस्था गरिएको छ । स्वयम् सेवक भनेर काममा लगाउने तर तलबी कर्मचारीले भन्दा बढी काम गर्नु पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ भन्ने यस संघको आवाज रहेको छ जसका लागि जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि संघ तयार छ ।
९.प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिता ः नेपालमा भएका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यस संघले सहभागिता मात्र नजनाएर बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका समेत लिएको छ ।
१०. टे«ड यूनियन आन्दोलनमा सहभागिता ः यस संघको मुख्य आधार स्तम्भ भनेकोनै टे«ड यूनियन आन्दोलन हो । किनभने टे«ड यूनियन अधिकार भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको ब्यख्या अनुसार मानब अधिकारको हो । २०४८ सालमा यस संघ गठन गरी ट्रेड यूनियनको अभ्यास गर्दा हामीलाइ किन ट्रेड यूनियनमा गयौ ? किन सबै किसिमका स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागी गरायौ ? भनेर आक्रमण गर्ने मित्रहरु आज सबैनै सोही सिद्धान्त अँगालेका छन् । आज निजामतिको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्ममा सहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा टे«ड यूनियनको अधिकार प्राप्त छ । ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा यस संघ निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहेको छ ।
११. ऐन नियमहरुमा परिमार्जन ः समयानुसार ऐन नियमहरुको परिमार्जन नभएको हुनाले स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्याहरुले जरा गाडेको छ । यसै समस्यालाई हृदयंगम गरी यस संघको रायसुझावलाइ समेत केही मात्रामा भएपनि कदर गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तात्कालिन अवस्थामा भएको कानुनी सल्लाहकारको समूहले विभिन्न ऐन नियमहरुको तर्जुमा एवं परिमार्जन गरी अगाडि बढाएको छ । यसको विस्तृत विवरण यसै स्मारिकाको अनुसूचीमा रहेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन जस्तो जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण स्थान राखी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन सदनबाट समेत पारित भैसकेको अवस्था छ । बर्तमानमा भएका कार्यहरु क. अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता ः नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ भन्दा पछि खुलेका धेरै राष्ट्रिय संघहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता लिइसकेको अवस्था छ । विविध कारणवश यस संघले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धताप्राप्त गर्न सकेन । पाँचौ अधिवेशन पश्चात् एक महिना भित्रमानै अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता लिन सफल भएको अवस्था छ । यसका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद तथा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका तमाम सदस्यहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । ख. संघलाई कानूनी मान्यता ः वि.सं.२०५४ सालमा नेपाल ट्रेडयुनियन ऐन २०४९ मा दर्ता भएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ अद्यावधिक हुन सकेन । तर बर्तमान अवस्थामा यस संघ प्रचलित ट्रेड युनियन ऐनहरु अनुसार श्रम विभागमा दर्तामा छ ।
ग. स्थापना दिवस ः संघ स्थापना भएको २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा वि.सं. २०६७ साल जेठ ३० गते स्थापना दिवसमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता श्री रामचन्द्र पौडेलबाट संस्थापक अध्यक्ष डा.चोपलाल भुषाललाई दोसल्ला ओढाई सम्मानस गर्ने कार्यक्रम भयो । विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र एवं प्रतिष्ठानस्तरमा समेत स्थापना दिवस मनाइयो । आगामी वर्षहरुमा पनि स्थापना दिवस भव्यरुपमा मनाइनेछ । घ. क्षेत्रीय भेला÷अधिबेशन र जिल्ला अधिवेशनहरू ः विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय भेला÷अधिवेशन, विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन÷भेला भएका छन् । ङ. अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ः नेपाल स्वास्थ्यकर्मीसंघका साधारण सदस्यहरू प्रत्येक जिल्ला र प्रतिष्ठान तहका अध्यक्ष र सचिव सहित कम्तीमा पांचजना पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा एक अञ्चलको कुनै जिल्लामा अञ्चल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति यस संघको रहेको छ । जसमा ट्रेड युनियन शिक्षा, सांगठनिक प्रक्रिया, संगठनको अवस्था हुन सकेका र नसकेका कामहरूको बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्य अनुरुप केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट सम्बन्धित अञ्चलको सदस्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस अञ्चल अन्तर्गतको कुनै एक जिल्लाले आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको कार्यक्रम बागमती अञ्चलको भक्तपुरमा, मेची अञ्चलको इलाममा र सेती र महाकाली अञ्चलको लागि कैलालीको धनगढीमा सञ्चालन भैसकेका छन् । च. कार्यालय संचालन ः हाल यस संघको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा व्यवस्थित्रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालय सञ्चालनको लागि चाहिने आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तैः फोन, फ्याक्स, इन्टरनेट आदि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
छ. स्मारिका प्रकाशन ः यस संघले प्रकाशन गरेको स्मारिका हाल तपाइहरूको हातमानै छ । यस किसिमको स्मारिका यस संघले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको हो । ज. क्यालेण्डर प्रकाशन ः वि.सं.२०६८ सालको क्यालेण्डर प्रकाशनको अवस्थामा छ । प्रत्येक जिल्लाहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । झ. चिठ्ठा निष्काशन ः यस संघले गत वर्ष चिठ्ठा कार्यक्रमा सञ्चालन गरी निष्काशन गरेको थियो । पत्रिकामा नतिजा प्रकाशन गरी पुरस्कारहरू वितरण गरिएको थियो । ञ. विधान र एबmउजभित को प्रकाशन ः पांचौ महाधिवेशनबाट भएको अन्तिम संशोधन अनुरुप नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको विधान २०५० संशोधन २०६५ छपाइ गरी जिल्लाजिल्लामा वितरण गर्ने काम भएको छ । यसैगरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा पम्प्लेट प्रकाशन हुंदैछ । ट. बिभाग र समितिहरुको गठन ः संघले आफ्नो उद्देश्यअनुसारका गतिविधिहरू विकेन्द्रीतरूपमा विभाग र समितिहरू मार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निम्न संयोजकहरूको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिमको विभाग र समितिहरूको गठन गरेको छ । सम्बन्धित संयोजकहरूले सम्बन्धित विभाग र समितिको त्भचmक या च्भाभचभलअभ ९त्यच्० बनाई समितिमा पेश गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । विभाग÷समिति संयोजक÷सहयोगी
संगठन विभाग धनप्रसाद पौडेल
प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन÷ कानुन तथा न्यान विभाग कृष्णप्रसाद नागिला
समन्वय विभाग उत्तम खनाल
श्रमिक कल्याण विभाग मेघराज खड्का
आर्थिक विभाग सलाउद्दिन मियां
व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग रामचन्द्र शाह
अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था÷ राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था विभाग राजकुमार पोखरेल
योजना तथा अनुसन्धान विभाग सत्यदेव यादव
अनुशासन विभाग कमल पाण्डे
राजनीतिक सम्बन्ध विभाग दीपक मुडवरी
बैदेशिक विभाग रामजी घिमिरे
युवा तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति रामशरण अधिकारी
महिला विभाग÷समिति ः मिरा नेपाल
महिला विभाग÷समितिको कार्य प्रभावकारीरुपले सञ्चालन गर्न निम्न अनुसारको महिला विभाग÷ समतिको गठन गरिएको छ ।
संयोजक ः मिरा कुमारी निरौला (नेपाल), सह–संयोजक साहिंली गिरी, सचिव मित्रा देवकोटा, सह–सचिव यशोदा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष गंगा पन्त सदस्यहरू गंगा चित्रकार, इन्दिरा पाण्डे, बिमला भण्डारी, कविता दाहाल, बालकुमारी ज्ञवाली, जानुका पंगेनी, रमिला चौलागाईं, रश्मी राना पदेन सदस्य ः नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका क्षेत्रीय समितिका महिला उपाध्यक्षहरू ६ जना नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ विभागीय समितिका महिला उपाध्यक्षहरू २ जना नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ जिल्ला समिति काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका महिला उपाध्यक्षहरु ३ जना ड्ड सचिवालय ः मेघराज खड्का कुनैपनि निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सचिवालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरू स्थानीय स्तरसम्म पु¥याई कार्यान्वयन गराउने र यसमा आएका सजिला र असजिला पक्षको मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा सही किसिमको कार्ययोजना बनाई लागु गर्नको लागि सिफारिस गर्ने कार्य सचिवालयको हुन आउँछ । त्यसैले यस संघले निम्न व्यक्तिहरू रहेको सचिवालय समेत गठन गरेको छ ः मेघराज खड्का, ओमप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र शाह, दीपक मुडवरी, रामशरण अधिकारी, योगेन्द्र पञ्जियार, नेत्रप्रसाद पोखरेल, सलाउद्दिन मियां र साहिंली गिरी ड्ड प्रवक्ता मण्डल ः कुनै पनि निर्णयहरू बाहिर ल्याउनको लागि र संघलाई लागेका कुराहरू जनसमक्ष पु¥याउनको लागि प्रेस जगतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सन्देशमा एकरूपता हुनुपर्ने, प्रेसलाई दिइएका सन्देशहरूको कार्यालयमा प्रतिलिपि हुनुपर्ने आदि अवस्थालाई हृदयंगम गरी प्रेसमा आधिकारिक समाचार संप्रेषण गर्नका लागि ओम प्रसाद उपाध्याय, दीपक मुडवरी र रामशरण अधिकारी रहेको प्रवक्ता मण्डल गठन गरिएको छ । ड्ड मुद्दा ९क्ष्ककगभ० संकलक कामदार÷कर्मचारीहरूको समस्याहरू उजागर गर्दै उनीहरूलाई परेको समस्या समाधान गर्नमा सक्रिय सहभागिता नजनाएसम्म संगठन नहुने महशुस भएको हुनाले निम्न क्षेत्रमा मुद्दा (क्ष्ककगभ० संकलन गर्नका लागि निम्न व्यक्तिहरूलाइ जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरूसंग व्यापकरूपमा छलफल गरी मुद्दाहरु तयार बनाउने र समाधानका वृहत् योजना तर्जुमा गरी पेश गरेपश्चात् ती क्षेत्रहरूमा सशक्त सांगठनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको विषयमा – मेघराज खड्का सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको विषयमा – उत्तम खनाल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको विषयमा – ओमप्रसाद उपाध्याय
१२. धभद कष्तभ को निर्माण र संचालन ः आज २१औं शताव्दी सूचना प्रविधिको युग भएको हुनाले र यस संघको परिचय र यसले गरेका कार्यहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले जभउयल।यचन।लउ नाम गरेको वेवसाइटको निर्माण गरिएको छ । निकट भविष्यमानै यो पूर्णरूमा सञ्चालनमा आउनेछ ।
१३. माग पेश र सम्झौता ः यस संघले विभिन्न समयमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा माग पेश गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधिकारिक् नेतृत्वसंग वार्ता भई सम्झौतासमेत भएको छ । यसको पूर्ण विवरण यसै स्मारिकाको अनुसूचिमा रहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको माग र मागउपर भएको छलफलको आधारमा कतिपय मागहरू पूरा गर्न सवालमा संवोधन भएका छन् । (अनुसूची हेर्नुहोस्) १४. अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिबस, महिला दिबसमा सहभागिता ः अन्तर्रष्ट्रि नारी दिवस÷महिला दिवस जस्ता ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित दिवसहरूमा व्यापक उपस्थित भई सहभागी हुने र सो दिवस मनाउने कार्यहरू भइरहेका छन् ।
१५. जिल्ला कार्यक्रमहरु ः स्वास्थ्यकर्मी संघका जिल्ला कार्य समितिले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । खास गरी संगठनलाई सुदृढ बनाउन साथीहरूको बीचमा थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । केन्द्रमा जिल्लाजिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । आ.व. २०६६÷०६७ मा जिल्ला कार्य समिति बांकेले महादेवपुरी गा.वि.स.मा, कम्दी गा.वि.स.मा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन ग¥यो । वडा दशैं, दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना–चियापान कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । त्यस्तै जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाले नेपाली काँग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । जिल्ला कार्य समिति रुपन्देहीले विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरको आयोजना ग¥यो । जिल्ला समिति झापाले चियापान कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । जिल्ला समिति चितवनले जिल्ला भेलाका साथ बनभोज कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । जिल्ला समिति सुर्खेतले चियापन कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । विभिन्न जिल्ला कार्यसमितिहरुले वनभोज, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, फलफूल वितरण, स्थापना दिवस मनाउने जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । कतिपय जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरूले स्मारिका प्रकाशन गर्ने, क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यहरूपनि सम्पन्न गरिरहेका छन् । सम्पादित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूका प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले छुट्न गएका छन् । आगामी दिनमा सम्पादित सम्पूर्ण क्रियाकलापको प्रतिवेदन चिठी, पत्र, फ्याक्स, ईमेल मार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त भएमा प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
१६. बिभिन्न किसिमका भेला वा बिचार गोष्ठीहरु तथा स्वास्थ्य शिविरहरू ः
यस संघले विभिन्न समयमा विचार गोष्ठीहरू, भेलाहरू, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेको छ । जस्तैः कैलालीमा भएको भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांकेको नेपालगञ्जमा भएको भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुर्खेतमा भएको भेला, पश्चिमाञ्चलको पोखरामा भएको अधिवेशन, जनकपुरमा भएको भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम, झापा र चितवनमा भएका भेला र कार्यक्रमहरू, भक्तपुर र इलाममा भएका कार्यक्रमहरू, नेपाली काँग्रेसको महासमिति र महाधिवेशनमा भएका स्वास्थ्य शिविरहरू यसका केही उदाहरणहरू हुन् । यसबाट संघको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्नुका साथै पार्टीसंगको संबन्धमा थप सुदृढ बन्न पुगेको छ । यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूबाट संघको संगठन मजवुत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सूधार गर्नुपर्ने पक्षहरू ः १. सम्पर्क÷भेटघाटमा वृद्धि गर्नुपर्ने ः जिल्ला र उपत्यका बाहिरबाट विभिन्न कार्यको लागि केन्द्रमा उपस्थित भएका साथीहरूको काम सम्पन्न गर्नको लागि केन्द्रीय सचिवायलयका सदस्यहरू र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहजरूपमा भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । २. सदस्यतामा वृद्धि गर्नुपर्ने । ३. कार्यक्रमहरूमा सहभागिता अझ बढाउनु पर्ने । ४. संचार ः केन्द्रीय कार्यालयबाट क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रतिष्ठानस्तरको कार्यसमिति र साधारण सदस्यसम्म दोहोरो संचार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवधान ९ऋयलकतचबष्लतक०
१. सम्पर्कको माध्यम नहुनु ः स्वास्थ्यकर्मी संघ विचार बोकेको संघ हो । त्यसैले यस संघको वैचारिक हिसावमा जो संग संबन्ध छ, त्यस संस्थामा यस संघलाई हेर्ने कुनैपनि निकाय नभएको हुनाले समस्या परिरहेको छ । त्यसका लागि एकातिर नेपाल स्वास्थ्यकर्मीसंघको विभिन्न तहको नेतृत्वको ज्ञान क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वैचारिकरुपले नजिक रहेका संस्थाका नेतृत्वपंक्तिहरूसंग छलफल, अन्तरक्रिया, कार्यक्रममा सहभागिता आदि मार्फत लविङ्ग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. कार्यक्रम नहुनु ः केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र प्रतिष्ठानस्तरमा सामाजिक, वैचारिक र आर्थिक गतिविधिलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू कम भएको देखिन्छ । यसलाई बढावा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. राजनैतिक पूर्वाग्रही ब्यबहार गरिनु ः
यस संघका सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रहेका सदस्यहरूको कार्यगत संबन्ध प्रत्यक्षरूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग हुने हुन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारी÷स्वास्थ्यकर्मीको आंखाले भन्दा राजनैतिक आंखाले हेरी सोही अनुसार व्यवहार गरिएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धेरै समस्या परिरहेको छ । अतः स्वास्थ्य ममन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहने नेतृत्वले राजनैतिक विचारधाराले भन्दा प्रचलित नियम कानुन र नीतिद्वारा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. सदस्यतामा निरन्तरता नहुनु ः स्वास्थ्यकर्मी व्यक्ति तथा पदाधिकारीको अकर्मण्यता र निष्क्रियताले अथवा प्रवृत्ति र परिस्थिति जस्ता विविध कारणले सदस्यता बढोत्तरी नियमितरुपमा नभएरनै सदस्यतामा निरन्तरता नभएको महशुस गरिएको छ।
भावी कार्यक्रमहरू
१. क्षेत्रगत श्रमिक कामदारहरुको पहिचान र परिचालन ः यस संघले पहिचान गरेका संगठनका क्षेत्रहरू जस्तै ः सरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू, नीजि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू, मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङ, नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकमीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, विभिन्न व्यवसायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू आदिको संगठन निर्माण गरी परिचालन गर्दै लैजानु परेको छ ।
२.आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निमार्णमा अग्रसरता ः विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूमध्येबाट निर्वाचनको माध्यमबाट आधिकारिक ट्रेडयुनियनको निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वर्तमान ऐन नियमहरू परिर्वत गरी ऋद्यब् ९ऋयििभअतष्खभ द्यबचनष्लष्लन ब्नभलत० को चुनाव गराउनु पर्ने हुंदा यो काममा संघले सक्रियरूपमा लागेर नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेल्लेको छ र भविष्यमा पनि यसलाइ अझ परिस्किृतरुपमा अगाडि बढाइने छ ।
३ सहकारी संचालन ः स्वास्थ्यकर्मीहरू आवद्ध रहने एक सहकारी सञ्चालन गर्ने योजना यस संघको रहेको छ ।
४ प्रतिष्ठान स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ट्रेड यूनियन संघको गठन र परिचालन ः नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रेड यूनियनको अभ्यास नहुनु, सामाजिक सुरक्षा (नियुक्ति पत्र, उपदान, उपचार, विमा, आदि) को व्यवस्था नहुनु, न्यूनतम पारिश्रमिक कम हुनु आदिजस्ता समस्याहरू रहेका छन् । यसका लागि प्रतिष्ठानस्तरमा ट्रेडयुनियन संघको गठन गर्ने र यसको परिचालन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
४ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लागु गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम ः कतिपय नीजि, सामुदायिक, गैरसरकारी आदि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्तमान श्रम ऐन लागु नभएको सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम कार्यक्रमहरूपनि लागु नभएको हुनाले यसका लागि दवावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि यस संघले नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नेछ ।
५ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऋयmmयल ःष्लष्mगm एचयनचबm ९ऋःए० को शुरुवात ः स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेका छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एकल प्रयासले सम्भव देखिदैन । यसका लागि ऋद्यब् को भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सो नहुँदासम्मका लागि राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरूको सामूहिक छलफल र समाधान गर्ने कार्ययोजना र कार्यान्वयनबाट मात्र स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या संबोधन हुनेछ । यसका लागि सम्बन्धित अन्य सहकारी संघहरूसंग संबाद, सहमति र सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित रही अगाडि बढिनेछ । यदि ऋःए को सुरुवात भएमा राजनैतिक हस्तक्षेप कम हुने, स्वास्थ्यकर्मीको समस्याहरूमा संबोधन हुने कार्यको सुरुवात हुनेछ ।
६ परिषद÷भेला ः नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको विधान २०५० संशोधन २०६५ अनुरुप अधिवेशन भएको दोश्रोवर्ष प्रतिष्ठान, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको परिषद÷भेला गर्ने वर्ष हो । यसका लागि सम्बन्धित संपूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिषद्÷भेला गर्नुहुन अनुरोध छ र केन्द्रीय परिषद्÷भेला यथाशीघ्र गरिनेछ ।
७. छाता संघको निर्माण ः आजभन्दा २५–३० वर्ष पहिलाको छातासंघको धारणा र हालको छातासंघको धारणामा परिवर्तन भएको छ । पहिलाको धारणा अनुसार एउटै संस्थामा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरूले सदस्यता लिने र त्यसको चुनाव गरेर नेतृत्व लिने भन्ने बुझिन्थ्यो तर हाल ट्रेड युनियनको व्यवस्था आइसकेपछि फरक–फरक संस्थाहरूको वीचमा चुनाव गर्ने र एउटा साझा संयन्त्रको विकास गर्ने भन्ने बुझिन्छ । जसलाई ट्रेडयुनियनको भाषामा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको रूपमा बुझिन्छ । आजभन्दा दुई दशक अगाडि संस्था निर्माण गर्न जति चुनौति थियो, हाल निर्माण गरिएको संस्थालाई कसरी सशक्त तथा प्रतिष्पर्धी बनाउने अर्को चुनौति थपिएर आएको छ । विगतको तुलनामा स्वास्थ्यमा नयां व्यावसायिक जनशक्ति थपिनेक्रम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ संगठन निर्माण, आस्था र बिचारको हिसावले प्रशिक्षण दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रतिष्पर्धी र समकक्षी युनियनहरूले स्वास्थ्यको छुट्टै महासंघ र छाता संघ गठन गर्न लागेको बर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि आफ्नो वैचारिक र सांगठिक अवस्था स्पष्ट एवं सुदृढ पार्नु परेको छ । समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकादेखि लिएर विशेषज्ञ जनशक्तिहरू जस्तैः चिकित्सक, नर्सिङ, जनस्वास्थ्यविद् आदिलाई समेट्ने, सबैका वर्गीय र पेसागत एजेण्डाहरूलाई समावेश गर्ने गरी सशक्त प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय संघ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि आगामी परिषद तथा अधिवेशनहरूमा छलफल गरी स्पष्ट खाका तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अन्त्यमा यस संघ स्थापना भएको दुईदशकको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदार÷कर्मचारीहरूको वर्गीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका अतिरिक्त विगतको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणि भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संघ क्रियाशील रहंदै आएको जगजाहेर छ । हालसम्म हासिल गरेको उपलव्धिलाई रक्षा गरी संस्थागत गर्न, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बनाउन र बर्तमानमा ट्रेड युनियन आन्दोलनका सामु देखा परेका चुनौतिको सामना गर्न संगठन विस्तारको कार्यलाई व्यापकरूपमा सञ्चालन गरी असंगठीतरूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रका रहेका सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरूलाई यस संघको छातामुनी संगठित गर्न आवश्यक छ । दुईवर्षको अवधि सकेर पनि अर्को एकवर्ष थप्दासमेत नयां संविधान निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थाप्रति थुप्रै आशंका देखिन थालेको छ । हालसम्मका आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलव्धि संस्थागत गर्ने, समयमै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने एवं नयाँ संविधानमा श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यस संघले आगामी दिनमा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई परिचालन गर्दै दवावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । २१औं शताव्दीको श्रमबजारमा आवद्ध सदस्यहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका अभिमुखीकरण तालिम, गोष्ठी, सेमिनारको आयोजना गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, महिला र युवाहरूलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता गराउंदै नेतृत्वमा स्थापित गराउनु पर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि स्रोत र साधनको कमी प्रमुख चुनौति रहेको हुँदा समाधानका लागि सामाजिक, बैचारिक र आर्थिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल श्रम बजार सूधार गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन, ट्रेड यूनियन ऐन, बोनस ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन जस्ता ऐन कानूनहरूको संशोधन गरी जारी गर्ने प्रक्रिया शुरुवात भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीको सहीरूपले परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि प्रस्तावित ऐन÷कानूनहरूको श्रमिकपक्षीय बनाई विषयगत संघहरूमा सामुहिक सौदावाजीको अधिकार सुनिश्चितता गर्न नीति निर्माण तहमा ट्रेड यूनियनको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रसस्त अन्तरक्रिया, लविङ्ग, छलफल, दवाव जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कार्यको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न सवालहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्दै संघको लक्षित उद्देश्य प्राप्तीका लागि ट्रेड युनियन गतिविधिमा बढीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता बृद्धि गरी सम्पूर्ण पक्षसंग सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोछ ।
काङ्ग्रेसको चाहना-शोभाकर पराजुली नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य र दृष्टिकोणका बारेमा नपढेर र त्यही कारणले नजानेर केही विद्वान्हरूलाई पनि भ्रम परेको पाइन्छ । हुन त सबैले सबैका विचारहरू पढ्नैपर्ने जरुरी पनि हुँदैन । तर, कसैका बारेमा केही बोल्दा त्यसका बारेमा केही विषयमा जानकारी नै नभई बोलियो भने त्यसले उल्टो अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई कतिपय अवस्थामा असहिष्णु पनि भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा ठूला दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो सहिष्णु राजनीतिक दल इतिहासदेखि आजसम्म अर्को कुनै छैन । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो दलको जस्तो हैसियत अरूको पनि हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्छ । बहुलवादमा विश्वास गर्छ । यो भनेको अरूको अस्तित्व र विचारलाई आफ्नोजस्तै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो । बहुलवादमा विश्वास नगर्नेहरूले अरू विचार, अरू सोच र आफ्नो मूलभूत विचार भन्दा फरक रहनेहरूलाई अस्वीकार मात्र गर्दैनन् बरु त्यसलाई निषेध पनि गर्दछन् । उनीहरू कहिलेकाहीँ देखावटी रूपमा सम्हालिएको जस्तो गरेर आफ्नो दलले अरू दललाई निषेध गर्ने होइन बरु समाजमा नै स्वतः अन्य अग्रगमनविरोधीहरू निषेधित हुन्छन् भन्ने गर्दछन् । तर, अग्रगमनको परिभाषा उनीहरूले नै लगाउँछन् । त्यो परिभाषामा बन्दुक चलाउनु, जनतालाई डरमा बाँच्न बाध्य पार्नु, विरोध गर्नेहरूलाई मार्नुसमेत पर्दछन् । विकासको कुरा तपसिलमा पर्दछ । तर, विद्वान् भनिनेहरूले बुझ्नुपर्छ कि समाजमा स्वाभाविक रूपमा निषेधित हुने भनिएको विचार वास्तवमा त्यसरी नै निषेधित भएको हुन्छ त – जस्तो एउटा मात्र उदाहरण दिनुपरेमा रुसमा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीमात्र थियो । अन्य दलहरू समाजबाट बिलाएर गएका थिए भनिन्थ्यो । कम्युनिस्ट तानाशाहीको अन्त्य भए पछि अन्य दलहरू निस्के बरु कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या दस प्रतिशतमा झर्दै छ । यो कस्तो निषेध थियो – यसले के देखाएको छ भने कम्युनिस्टहरूको विकासको पक्ष स्वाभाविक छैन । विचारको विकास भन्ने पनि स्वतः हुने किसिमको छैन । जबर्जस्ती यो नै जनताको विचार भन्यो, जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा छान्ने अधिकार नै छैन । त्यसैले अग्रगमन वैचारिक रूपमा होस् वा विकासको हिसाबले होस्, त्यो स्वाभाविक र जनताले स्वेच्छाले चाहेको आधारमा हुनुपर्छ । पूर्वनिर्धारित किसिमले विशेषतः कम्युनिस्टहरूले भविश्यवाणी गरेको आधारमा हुने भनेको विकास पुरानो कुराको रटान हो र प्रतिगमन हो । यसलाई उनीहरू अग्रगमन भन्छन् । समयअनुसार परिस्कृत हुने लोकतान्त्रिक विचार प्रतिगमनकारी र पहिलाको कुरालाई विरोध गर्न नपाइने किसिमले, जडसूत्रवादी तरिकाले पक्रने कार्य अग्रगमन हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट साथीहरू नै हामीहरूको संस्कृति एउटै हो र लोभ, क्रोध र मोह हामीमा हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ । यसलाई नेपाली वा सबै मानवजातिको साझा अवस्था वा रोग भने हुन्छ । कम्युनिस्ट मित्रहरू यसो भनिरहँदा पनि पुनः कम्युनिस्ट बनेपछि ऊ अब्बल दर्जाको मानिस हुन पुग्दछ र उसमा व्यापक कसीको आवश्यकता पर्दैन भन्ने पनि गर्नु हुन्छ वा व्यवहारले देखाउनु हुन्छ । काङ्ग्रेसको सबैभन्दा सबल र मानवतावादी पक्ष र कम्युनिस्टहरूको अमानवताबादी पक्ष यहीँनेर छ । काङ्ग्रेस मानिसमा कमजोरीहरू हुन्छन् त्यसैले उसलाई बहुलवाद, लोकतन्त्र, पारख र सजाय गर्ने विभिन्न स्वतन्त्र निकायहरूबाट मानिसलाई विशेषतः ठूला पदमा रहनेहरूलाई निगरानी गर्नुपर्छ र यो प्रक्रिया निरन्तर हुन आवश्यक छ भन्ने मान्दछ । यो कार्य काङ्ग्रेसले स्वयम् काङ्ग्रेसउपर पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले सैद्धान्तिक रूपमा नै काङ्ग्रेस अरूको विचार, कटाक्ष, शङ्का, टीका-टिप्पणी, विरोध आदि आवश्यक छ भन्ने मान्दछ । यसले गर्दा मानिसमा रहेको कमजोरीले भूमिका खेल्न पाउँदैन र खेलेमा पनि कम खेल्दछ तथा त्यो पनि उत्तरदायित्वको कसीमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता काङ्ग्रेसले लिएको हो । मानिसलाई पदको र विचारको कारणले अनावश्यक बलियो बनाउनुहुँदैन भन्ने पनि लोकतन्त्रको मान्यता हो । यसो हुनासाथ अर्थात् लोकतन्त्रको अभावमा मानिसको कमजोरी बलिया र बलियाहरूका नजिक हुनेहरूमा बढ्न थाल्दछ । चीनमा माओले चार बिहे गरे, उत्तरकोरियायी किम द्वितीयलाई प्लेब्वाय भनिन्छ, क्यास्ट्रोका ३५ हजार रखैल छन् । स्टालिन आफ्नी छोरीलाई कारमा पठाउँथे । स्टालिनको घरमा काम गर्नेकी छोरीलाई पनि आफ्नी छोरीले कारमा लगेको थाहा पाएपछि उनले छोरीलाई त्यसो गर्न निषेध गरे । पछि स्टालिनकी छोरी कम्युनिस्टले अन्यायलाई वैध बनाउँछ भन्दै विद्रोहमा उत्रिइन् र उनको नाम स्वेतलाना हो । स्टालिनले आफ्ना निकट व्यक्ति बढी लोकप्रिय हुँदै गएकोले मारे । इदि अमिनले मानिसको मासु मीठो हुन्छ भनेर खान थाले । मन लागेको जे पनि गर्ने अवस्था गैरलोकतन्त्रमा धेरै बढी हुन्छ । चीनमा अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्बपति भएको अनुमान छ । आफ्नो विरोध गरेकोले माओले तेङलाई मार्न प्रयास गरेका थिए । धेरैलाई मारे । अहिले तेङको विचार चीनले लिएको छ । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूला पदमा रहेकाहरूले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैनन् । कस्तो राम्रो व्यवस्था – होइन । भ्रष्टाचार जेका लागि गर्नुपर्ने हो त्यो कानुनी अधिकार नै दिएर वा लिएर नेताहरूले मोज गरेका हुन्छन् । अनि किन भ्रष्टाचार – अर्थात् त्यहाँ ठूला नेताले गर्ने भ्रष्टाचारलाई वैध बनाइएको हुन्छ । क्यास्ट्रो, किम, माओदेखि अहिलेका ठूला नेताहरू कहिल्यै भ्रष्टाचारको आरोपमा परेनन् । किनभने उनीहरूले सन्तान पढाउनका लागि सबैभन्दा सुविधावाला संस्था पाउँछन् । जीवनका लागि गरिब, किसान, मजदुर आदिको शोषण गरेर सबैभन्दा बढी सुविधा पाएका हुन्छन् । अनि केका लागि भ्रष्टाचार – तर लोकतन्त्रमा त्यो हुँदैन र केही गल्ती गरेमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दछ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति भएका मानिसलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, उनले आत्महत्या गरे । लोकतन्त्रमा जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो मापनबाट हेर्ने हो भने लोकतन्त्रविरोधी विशेषतः कम्युनिस्ट व्यवस्थामा अनगिन्ती बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । लोकतन्त्रवादीले पुल भत्काउने, बाटो भत्काउने, बस तथा एम्बुलेन्समा बम हान्ने, दलको नीति भन्दै मानिस मार्ने, विद्युत् टेलिफोन आदिका टावरमा बम हान्न सक्छ – सक्दैन । लोकतन्त्रको विशेषता नै यो हो । त्यसैले जति नै भने पनि काङ्ग्रेसहरूले चाहे पनि कम्युनिस्टहरू जस्तो बिनालगामका भ्रष्टाचारी र अव्यावहारिक तथा आफ्नो विचारमा घमण्ड गर्ने हुनै सक्दैनन् । जनतामा विचारलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो अस्वाभाविक भएमा पाखा लाग्नुपर्छ जुन कम्युनिस्ट विचारमा सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा परिवारवाद पनि हुन्छ । कुनै दल परिवारवादबाट पीडित पनि हुन सक्दछ तर त्यो कम्युनिस्ट देशमा जस्तो हुँदैन । पाकिस्तानमा बेनजिरको सरकार भएको समयमा परिवारका धेरै सदस्यलाई पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको सरकारका पद दिएकोले अर्को चुनावमा जनताले नराम्रोसँग हराएका थिए । पुनः त्यो सुधारिएपछि उनको दलको सरकार बनेको छ । तर, के कम्युनिस्ट व्यवस्थामा यो सम्भव छ – बरु माओवादीसमेतका नेताहरू उत्तर कोरियाका किम द्वितीय राजाको जन्मोत्सवमा जयजयकार गर्न नेपालस्थित उत्तर कोरियाली राजदूतावासमा केही वर्ष पहिला गएका थिए । यो लोकतन्त्रमा सम्भव छैन र भएमा जनताले नरुचाएको आधारमा सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । नेपालमा काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको बारेमा प्रस्ट धारणा राखेको छ । तर, लोकतन्त्रविरोधीहरूले लोकतन्त्रको मर्म बुझ्न सकेका छैनन् । यो देशका लागि समस्या भएको छ । लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न कहिल्यै नजानेकाहरूको वर्चस्वले गर्दा देशमा यो हविगत भएको छ । लोकतन्त्रबाटै भए पनि निषेधको राजनीति गर्न सकिन्छ कि भनेर केही दल र त्यसका नेताहरू लागिपरेका छन् । बहुलवादसँग पनि उनीहरूको विमति छ । शक्ति पृथकीकरणसँग पनि आपत्ति छ । अरूले चाहेर पनि कसैलाई निषेध गर्न नसक्लान् तर काङ्ग्रेसले कोही पनि शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने र विचार राख्नेलाई निषेध गर्दैन । यसले गर्ने भनेको वैचारिक प्रतिस्पर्धा हो । निषेधको तर्कसँग काङ्ग्रेससँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । कुनै कुरालाई निषेध विकासले गर्दछ । त्यो वास्तवमा निषेध नभई परिस्कार हुन जान्छ । शब्दको पनि प्रयोगमा हामीबीच धेरै भिन्नता छ । तर, कम्युनिस्टहरूको शब्द-सञ्जालले गर्दा हामी पनि केही शब्दहरूमा तौल गर्न अप्ठेरोमा पर्ने गरेका हुन्छौँ । काङ्ग्रेसले माओवादी चुनावबाट ठूलो दल भएको तथ्यलाई मानिदिएको छ । साथसाथै त्यो ठूलोलाई मान्दा पनि जनताको जति मत आएको मानिए पनि जनताले लोकतन्त्र र शान्ति-सम्झौताको विपक्षमा जानका लागि तथा मानवअधिकारको विपक्षमा जानका लागि र देशलाई आफ्ना दलगत सेना राखेर सैन्यकरण गर्नका लागि माओवादीलाई मत दिएका होइनन् । माओवादी नागरिक दल बन्नासाथ र मानवअधिकारको पक्षमा रहना साथ काङ्ग्रेसले उसको हैसियतभन्दा बढी सहयोग उसलाई गर्न तयार छ । अर्थात् माओवादीको बहुमत नभए पनि सरकारको नेतृत्व दिन काङ्ग्रेस तयार छ । बहुमत गल्ती गर्ने छुट हो भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रम सबैले हटाउनुपर्छ । डाक्टरी पढेको छुरी चलाएर मानिस मार्न होइन, मानिस बचाउन हो । त्यस्तै लोकतन्त्रमा माओवादीले भाग लिएको लोकतन्त्र नास्न होइन भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । काङ्ग्रेस वेस्टमिनिस्टर प्रणालीका लागि सती जाने दल होइन । यो भ्रमबाट प्रस्ट भएर अन्य दलहरूका राजनीतिज्ञहरूले बुझे हुन्छ । केवल वेस्टमिनिस्टर प्रणाली राम्रो भएमा त्यसलाई किन नलिने – भन्नेसम्म हो । बेइमानी वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा मात्र भएका छैनन् । श्रीलंकामा, इरानमा तथा उत्तर कोरियामा वेस्टमिनिस्टर प्रणाली छैन तर बेइमानी छ । जापानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणाली छ तर अपेक्षाकृत इमान्दारी छ । खराबहरू विभिन्न विचार बोकेका देशहरूमा छन् र राम्रा पनि छन् । तर, एउटा सत्य के हो भने कम्युनिस्ट एकदलीय व्यवस्था भएका देशमा भने खराबी बढी छन् तर विरोध गर्न सकिँदैन । एकदलीय, बहुलवादविरोधी विचार भनेको महेन्द्रवादी, तालिवानी, इदिअमिनवादी, माओवादी आदि जस्तो भए पनि र फरक-फरक जस्तो लागे पनि उस्तैउस्तै हो । काङ्ग्रेसले बहुलवाद मान्ने कुनै पनि व्यवस्थालाई अधिनायकवादी मान्दैन भन्ने यी भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । सङ्घीयताको बारेमा पनि काङ्ग्रेस प्रस्ट छ । अधिनायकवादी स्टालिनले जर्जियामा गरेको भाषणमा सङ्घीयताको बारेमा यसो भन्नुभएको थियो, माओले उसो भन्नुभएको थियो, महान् राजा कम्युनिस्ट किमले यसो भन्नुभएको थियो, त्यसैले सङ्घीयताको मोडल यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काङ्ग्रेस छैन । काङ्ग्रेस सङ्घीयता चाहन्छ । तर, यो दललाई थाहा छ कि सम्भवतः कम्युनिस्टहरूको विश्वासजस्तो एउटा राजनीतिज्ञ भएपछि उसले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, वकिल, न्यायाधीश, वैज्ञानिक आदि सबै पनि हुन्छ भन्ने होइन । यसले सङ्घीयतालाई बढी उपयुक्त बनाउन विशेषज्ञहरूको राय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबैलाई पायक र सजिलो पर्ने गरेर विशेषज्ञहरूको राय आएपछि त्यसमा अरू पक्षले हेर्ने र पहिला पनि उनीहरूलाई सल्लाह दिनेजस्ता कार्यहरूको बकालत गर्नु सङ्घीयताविरोधी वा दोधारे वा अस्पष्ट होइन बरु वैज्ञानिक सोच हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । काङ्ग्रेस जहिले पनि आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा छ । यसले बम हानेर विकासका पूर्वाधार नष्ट गर्ने, मानिस मार्ने आदि कार्यहरूलाई आर्थिक रूपान्तरण मान्ने गरेको छैन र मान्ने छैन । गरिबको हित, विकास र त्यो विकासलाई समानतामा ढाल्नुमा छ । त्यसको पक्षमा सबै रहनुपर्छ । यी भावनामा सबै एक भए शान्ति, संविधान र सरकारको कुनै समस्या नरहने मात्र होइन देशको उच्चतम हित हुनेछ भन्नेमा काङ्ग्रेस प्रस्ट छ र काङ्ग्रेसको चाहना पनि यही हो ।